Acceptance: 21/04/2026
Published: 02/05/2026
Abstract
भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से वंचित रहा है। शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन माना जाता है, किंतु ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के लिए शिक्षा तक पहुँच लंबे समय तक बाधित रही है। भेदभाव, सामाजिक कलंक एवं आर्थिक असमानताएँ उनके शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में बाधा बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण, छात्रवृत्ति एवं सुरक्षित वातावरण जैसी व्यवस्थाएँ अभी भी अपर्याप्त हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने यह माना कि, राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए एक सुदृढ़ एवं प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षा नीति आवश्यक है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति, 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव है जिसका उद्देश्य न्याय संगत समावेशी एवं समानतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह (Socio-Economically Disadvantaged Groups, SEDGs) को विशेष महत्व दिया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों में आता है, जो नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ये वर्ग शिक्षा से ऐतिहासिक रूप से वंचित रहा है। नई शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत “जेंडर इंक्लूजन फंड” जैसी पहल शुरू की गई हैं, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर एवं महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। प्रस्तुत शोध-पत्र भारत की नई शिक्षा नीति, 2020 के संदर्भ में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति, नई शिक्षा नीति, 2020 की नीतिगत विशेषताओं, उनके कार्यान्वयन की चुनौतियों एवं ट्रांसजेंडर समुदाय पर उनके प्रभाव का समग्र विश्लेषण करता है। साथ ही, यह अध्ययन सुझाव देता है कि केवल नीति निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।
Author Name:
सैनी,, शैल; कुमार, डॉ. नागेन्द्र
Pages:
93-98
DOI Number:
10.5281/zenodo.19993146
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Writer Name
सैनी,, शैल; कुमार, डॉ. नागेन्द्र
Pages
93-98
DOI Numbers
10.5281/zenodo.19993146
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